जनपद बांदा।
सोमवार दिनांक 24 अगस्त, 2026 को आयुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल, बाँदा अजीत कुमार की अध्यक्षता में मण्डल में संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की मण्डलीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर आयुक्त (प्रशासन) अमरपाल सिंह संयुक्त विकास आयुक्त अरविन्द कुमार, समस्त मुख्य विकास अधिकारी तथा विभिन्न विकासखण्ड स्तरीय, जनपदीय एवं मण्डलीय अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांग पेंशन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन (शौचालय), प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एवं मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की विकासखण्डवार समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान विकासखण्ड स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं, लंबित प्रकरणों तथा लाभार्थियों को योजना का लाभ उपलब्ध कराने में आने वाली बाधाओं का गहनता से परीक्षण किया गया। आयुक्त ने समस्त मुख्य विकास अधिकारियों एवं संबंधित जनपदीय/मण्डलीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का विकासखण्डवार एवं योजनावार गहन परीक्षण कराकर तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। जिन योजनाओं में पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किए जाने, स्वीकृति जारी करने, भुगतान, सत्यापन, भौतिक प्रगति अथवा अवसंरचनात्मक कार्यों में किसी प्रकार का अवरोध है, उसका स्पष्ट कारण चिन्हित करते हुए समयबद्ध कार्ययोजना तैयार कर समस्या का निराकरण कराया जाए।
उन्होंने विशेष रूप से निर्देशित किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, पेंशन योजनाओं एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित प्रकरणों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र व्यक्ति शासन की कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे तथा लंबित प्रकरणों का निर्धारित समयावधि में गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराया जाए। आयुक्त ने कहा कि विकासखण्ड स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं को केवल उच्च स्तर पर भेजकर लंबित रखना स्वीकार्य नहीं होगा। संबंधित अधिकारी स्वयं प्रकरण का परीक्षण कर समस्या के वास्तविक कारण एवं उसके निराकरण की समय-सीमा निर्धारित करें। यदि किसी प्रकरण में शासन स्तर अथवा किसी अन्य विभाग से स्वीकृति/कार्यवाही अपेक्षित है तो उसका स्पष्ट उल्लेख करते हुए तथ्यात्मक आख्या उपलब्ध कराई जाए, ताकि ऐसे प्रकरणों का प्रभावी अनुश्रवण कर शीघ्र समाधान कराया जा सके।
उन्होंने निर्देशित किया कि विकासखण्ड स्तर पर प्राप्त शिकायतों एवं समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारीवार जवाबदेही निर्धारित की जाए तथा प्रत्येक प्रकरण में की गई कार्यवाही का विधिवत अभिलेखीकरण किया जाए। संबंधित अधिकारी अपने क्षेत्र में योजनाओं की वास्तविक स्थिति का स्थलीय सत्यापन भी करें तथा केवल पोर्टल अथवा अभिलेखों में प्रगति दर्शाकर इतिश्री न करें। आयुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, पात्रता एवं गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। लाभार्थियों के चयन एवं भुगतान की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता अथवा लापरवाही न होने पाए। शासन की मंशा के अनुरूप योजनाओं का वास्तविक लाभ अंतिम पायदान पर खड़े पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना सभी संबंधित अधिकारियों की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। बैठक के अंत में आयुक्त ने स्पष्ट किया कि जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में अनावश्यक विलम्ब, लापरवाही अथवा पात्र लाभार्थियों को लाभ से वंचित रखने की स्थिति को गंभीरता से लिया जाएगा। सभी संबंधित अधिकारी अपने दायित्वों का पूर्ण निष्ठा, संवेदनशीलता एवं उत्तरदायित्व के साथ निर्वहन करते हुए समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
Crime 24 Hours / ब्यूरो रिपोर्ट
