जनपद बांदा।
बांदा जिला अधिवक्ता संघ ने 14 सूत्रीय मांगों को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा है। संघ ने अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम तत्काल लागू करने और न्यायिक जवाबदेही कानून लाने की मांग की है। अध्यक्ष विमल कुमार सिंह और महासचिव राजेश कुमार त्रिपाठी सोनू के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने बताया कि 14 और 16 सितंबर की आमसभा में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास किया गया था।
इस दौरान ज्ञापन में प्रमुख मांगे रखी गई हैं:-
1. यूपी में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम का प्रारूप लागू किया जाए
2. हड़ताल न करने की अंडरटेकिंग के दबाव का विरोध
3. न्यायिक जवाबदेही अधिनियम संसद में लाया जाए
4. कॉलेजियम सिस्टम पर रोक और न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन
5. अधिवक्ताओं के लिए टोल टैक्स माफ किया जाए
6. जसवंत सिंह आयोग रिपोर्ट लागू हो
7. नए अधिवक्ताओं को प्रोत्साहन भत्ता और 70 वर्ष पूरे करने पर मानक भत्ता
8. अधिवक्ता कल्याण निधि 5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख की जाए
9. न्यायिक परिसरों में अधिवक्ताओं के बैठने की व्यवस्था के लिए बजट प्रावधान
10. गोरखपुर में मृत दो अधिवक्ताओं के परिजनों को 1-1 करोड़ मुआवजा और नौकरी
11. बार काउंसिल चुनाव में दो कार्यकाल की सीमा तय हो
12. यूपी रेंट कंट्रोल एक्ट का अधिकार दीवानी न्यायालयों को वापस दिया जाए
आदि विभिन्न मांगों को लेकर जिलाधिकारी बांदा के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की है।
Crime 24 Hours / ब्यूरो रिपोर्ट
