जनपद बांदा।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) कार्यालय बांदा में कथित प्रशासनिक अनियमितताओं का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जनता दल (यूनाइटेड) की प्रदेश उपाध्यक्ष एवं बुंदेलखंड प्रभारी शालिनी सिंह पटेल ने चित्रकूटधाम मंडल के मंडलायुक्त को ज्ञापन सौंपकर सीएमओ कार्यालय में अन्य स्वास्थ्य इकाइयों में मूल रूप से तैनात 33 लिपिकों के संबद्धीकरण तथा पत्रकारों के संदर्भ में जारी पत्र की वैधानिकता की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है।
शालिनी सिंह पटेल ने सीएमओ कार्यालय के पत्र संख्या 4220, दिनांक 10 जुलाई 2026 का हवाला देते हुए सवाल उठाया कि आखिर किन नियमों और किस सक्षम अधिकारी के आदेश पर 33 लिपिकों को सीएमओ कार्यालय में संबद्ध किया गया है। उन्होंने संबंधित कर्मचारियों के मूल तैनाती स्थल, संबद्धीकरण आदेश, कार्य आवंटन, उपस्थिति और वेतन आहरण से जुड़े अभिलेखों की जांच कराने की मांग की। साथ ही कहा कि यदि संबद्धीकरण में नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए।
ज्ञापन में मुख्य चिकित्सा अधिकारी बांदा विजेंद्र कुमार द्वारा पत्रकारों के संदर्भ में जारी पत्र का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। शालिनी सिंह पटेल ने कहा कि पत्रकारों को जनहित के मुद्दे उठाने और सवाल पूछने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है। ऐसे में पत्रकारिता की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले किसी भी कदम की निष्पक्ष समीक्षा आवश्यक है।
उन्होंने स्वास्थ्य विभाग और सूचना विभाग के संबंधित अधिकारियों एवं लिपिकों की भूमिका की भी जांच कराने की मांग की। मंडलायुक्त से पूरे प्रकरण की समयबद्ध उच्चस्तरीय जांच कराने, जांच पूरी होने तक संबंधित अभिलेखों को सुरक्षित रखने तथा दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने का आग्रह किया।
शालिनी सिंह पटेल ने कहा कि सरकारी अधिकारियों को संविधान, मौलिक अधिकारों और प्रशासनिक मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। सरकारी पद जनता की सेवा और जवाबदेही के लिए हैं, न कि किसी की आवाज दबाने के लिए। ज्ञापन की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं तथा जिलाधिकारी बांदा को भी भेजी गई है।
Crime 24 Hours / ब्यूरो रिपोर्ट
