जनपद बांदा।
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात उत्तर प्रदेश दिनेश प्रताप सिंह की अध्यक्षता में रविवार को सर्किट हाउस सभागार में जनपद में संचालित विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की विस्तृत प्रशासनिक समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में कृषि, स्वास्थ्य, पशुपालन, निर्माण कार्य, विद्युत, सिंचाई, लोक निर्माण विभाग सहित विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं प्रगति की समीक्षा की गई।
किसान हित की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश:
मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फार्मर रजिस्ट्री, मृदा स्वास्थ्य, बीज एवं उर्वरक की उपलब्धता की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि शासन की योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र किसान तक पहुंचना सुनिश्चित किया जाए। किसान क्रेडिट कार्ड की प्रगति बढ़ाने तथा अधिक से अधिक पात्र किसानों को योजना से जोड़ने के निर्देश दिए गए। पीएम-कुसुम योजना के अंतर्गत स्थापित सोलर पंपों की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिलाते हुए माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्रमाण-पत्र वितरण कराया जाए। गत वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष में खाद एवं उर्वरक की उपलब्धता तथा बीज की उपलब्धता की जानकारी लेते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जहां विद्युत खंभे स्थापित हैं लेकिन तार की जाली/फेंसिंग नहीं लग पाई है, वहां शीघ्र फेंसिंग का कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए।
बागवानी एवं माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा देने पर जोर:
मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने एकीकृत बागवानी विकास मिशन की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप नई एवं उपयोगी बागवानी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने कहा कि बाँदा की जलवायु राजस्थान के कुछ क्षेत्रों से मिलती-जुलती है, इसलिए यहां की जलवायु के अनुरूप नवीन फसलों एवं बागवानी की संभावनाओं पर कार्य किया जाए। योजनाओं की जानकारी प्रत्येक किसान एवं जनप्रतिनिधि तक पहुंचाई जाए तथा एक सप्ताह के भीतर जनप्रतिनिधियों से संपर्क कर योजनाओं की जानकारी देने और उसकी सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। पर ड्रॉप मोर क्रॉप (माइक्रो इरिगेशन) योजना की समीक्षा करते हुए क्लस्टरवार कार्ययोजना तैयार कर प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए।
स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने एवं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में विशेष स्वास्थ्य कैंप लगाने के निर्देश:
स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान आरबीएसके, पीएमजीए, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, चिकित्सकों की उपलब्धता एवं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थिति की जानकारी लेते हुए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने बाढ़ एवं जलभराव से प्रभावित क्षेत्रों में संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए सीएचसी, पीएचसी एवं स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा विशेष स्वास्थ्य कैंप आयोजित कर त्वरित उपचार एवं आवश्यक दवाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
गौवंश संरक्षण एवं गौशालाओं में पौधरोपण पर विशेष जोर:
पशुपालन विभाग की समीक्षा करते हुए पशु चिकित्सा अधिकारियों की उपलब्धता की जानकारी प्राप्त की गई। सभी गौशालाओं में पाकड़ सहित छायादार एवं उपयोगी पौधों का रोपण कराने के निर्देश दिए गए। निराश्रित गौवंशों की समुचित व्यवस्था एवं संरक्षण सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया।
50 लाख रुपये से अधिक के निर्माण कार्यों की समीक्षा:
बैठक में 50 लाख रुपये से अधिक लागत वाली निर्माण परियोजनाओं की विभागवार समीक्षा की गई। उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। बाँदा में रामगढ़ सहित विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी प्राप्त की गई। नरैनी रोड से बाँदा-महोबा रोड, निर्माणाधीन तहसील पैलानी से गलौली मार्ग, सिंधनकला- लसड़ा मार्ग, तुर्रा नाला तथा श्रेणी-बी विधि विज्ञान प्रयोगशाला सहित प्रमुख निर्माण कार्यों को समय से पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने अवधि पूर्ण होने के बावजूद लंबित तीन प्रमुख कार्यों की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए तथा बरसात में क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की सूची तैयार कर आवश्यक मरम्मत कराने को कहा। जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील सिंह पटेल द्वारा बबेरू-मरका मार्ग की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत का आग्रह किए जाने पर माननीय मंत्री ने आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
पूर्ण परियोजनाओं का जनप्रतिनिधियों से लोकार्पण कराने के निर्देश:
मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने निर्देश दिए कि जनपद में पूर्ण हो चुके सभी निर्माण कार्यों की सूची तैयार कर समय निर्धारित करते हुए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से लोकार्पण कराया जाए। लोक निर्माण विभाग को बाँदा-बहराइच मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुंदरीकरण का कार्य समय से पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। केन-बेतवा लिंक नहर परियोजना, निर्माण खंड-1 की भी समीक्षा करते हुए कार्य को निर्धारित समयसीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।
कानून व्यवस्था की समीक्षा में फर्जी रजिस्ट्री पर विशेष फोकस:
कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए कि जनपद के सभी विद्यालयों में जागरूकता अभियान चलाकर विद्यार्थियों को कानून एवं सुरक्षा संबंधी जानकारी दी जाए। अभियोजन कार्यों की स्थिति की भी समीक्षा की गई। फर्जी रजिस्ट्री की रोकथाम के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाने तथा प्रमुख चौराहों पर होर्डिंग लगाकर आमजन को रजिस्ट्री कराने से पूर्व अभिलेखों एवं संबंधित जानकारी की विधिवत जांच कराने के लिए जागरूक करने के निर्देश दिए गए। विरासत के शस्त्र लाइसेंस के लंबित प्रकरणों की जानकारी लेते हुए जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया गया कि वरासत से संबंधित कोई भी लाइसेंस अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए।
रजिस्ट्री कार्यालयों में निजी व्यक्तियों के कार्य करने पर सख्ती:
मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने रजिस्ट्री कार्यालयों में किसी भी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा अनधिकृत रूप से कार्य किए जाने पर रोक लगाने तथा ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मंडी व्यवस्था में अनियमितताओं पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश:
सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी द्वारा मंडी समिति के सचिव प्रदीप रंजन के कार्य व्यवहार एवं मंडी से संबंधित विषयों की जानकारी दिए जाने पर मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व को मंडी की जांच करने के निर्देश दिए। साथ ही अतिक्रमण न होने देने तथा दुकानों के आवंटन आदि की भी जांच कराने को कहा। जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील सिंह पटेल द्वारा बबेरू धान मंडी में बाहरी व्यक्तियों द्वारा धर्मकांटा लगाए जाने, घटतौली एवं अवैध व्यापार की शिकायत पर मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने मंडी परिसर में एक अधिकृत कांटा स्थापित कराने के निर्देश दिए, जिससे घटतौली पर प्रभावी नियंत्रण हो सके तथा अवैध व्यापार पर अंकुश लगाया जा सके।
जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के समन्वय से विकास को गति देने पर जोर:
मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि शासन की योजनाओं एवं विकास कार्यों का वास्तविक लाभ आमजन तक पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी अधिकारी जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, गुणवत्तापूर्ण कार्य एवं निर्धारित समयसीमा में परियोजनाओं को पूर्ण कराने को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। बैठक के दौरान जिलाधिकारी बाँदा अमित आसेरी ने मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को आश्वस्त किया कि उनके द्वारा दिए गए सभी दिशा-निर्देशों का प्रभावी एवं समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा तथा संबंधित विभागों के कार्यों की नियमित समीक्षा करते हुए शासन की योजनाओं एवं विकास कार्यों का लाभ जनसामान्य तक पहुंचाया जाएगा।
इस दौरान बैठक में जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद, सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी, जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील सिंह पटेल, जिला भाजपा अध्यक्ष कल्लू सिंह राजपूत, जिलाधिकारी बाँदा अमित आसेरी, पुलिस अधीक्षक बाँदा पलाश बंसल सहित जनप्रतिनिधिगण एवं संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
Crime 24 Hours / ब्यूरो रिपोर्ट
