जनपद बांदा।
जिलाधिकारी बांदा अमित आसेरी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आईजीआरएस (समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली) की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में जनपद के विभिन्न विभागों द्वारा प्राप्त शिकायतों के निस्तारण एवं शिकायतकर्ताओं से प्राप्त फीडबैक की विभागवार समीक्षा की गई। बैठक के प्रमुख बिंदुओं के अंतर्गत आईजीआरएस में लगातार खराब फीडबैक पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए। समीक्षा में 51 विभागों की प्रगति संतोषजनक नहीं पाई गई, जिसका प्रतिकूल प्रभाव जनपद की आईजीआरएस रैंकिंग पर पड़ रहा है।जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को दो दिवस का समय देते हुए 30 सितम्बर 2026 तक संतोषजनक फीडबैक में अपेक्षित सुधार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। स्पष्ट किया गया कि 30 सितम्बर तक जिन अधिकारियों का संतोषजनक फीडबैक 75 प्रतिशत से कम रहेगा, उनके वेतन पर नियमानुसार रोक लगाए जाने की कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि शेष दो दिनों में बैठक के उपरांत स्वयं शिकायतकर्ताओं से संपर्क कर शिकायतों के निस्तारण की वास्तविक स्थिति की जानकारी लें। जिलाधिकारी ने कहा कि केवल शिकायत का निस्तारण दर्ज करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण, संतोषजनक एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। संबंधित अधिकारी निस्तारण के उपरांत शिकायतकर्ता से संवाद स्थापित कर यह सुनिश्चित करें कि शिकायतकर्ता निस्तारण से संतुष्ट है और फीडबैक में सुधार हो रहा है। अधिकारियों को आईजीआरएस पोर्टल पर लंबित एवं असंतोषजनक फीडबैक वाली शिकायतों की प्राथमिकता के आधार पर समीक्षा एवं प्रभावी निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि आईजीआरएस की रैंकिंग में सुधार के लिए सभी विभाग व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के साथ कार्य करें तथा शिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनशिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण एवं शिकायतकर्ता की संतुष्टि जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बैठक में अपर जिलाधिकारी न्यायिक माया शंकर यादव सहित संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी गण उपस्थित रहे।
Crime 24 Hours / ब्यूरो रिपोर्ट
