जनपद बांदा,13 जुलाई।
जिलाधिकारी ने समस्त विभागों की विस्तार से समीक्षा की गयी। विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान अवगत कराया गया कि निवेश पोर्टल मित्र पोर्टल पर कोई भी आवेदन लम्बित नहीं है तथा झटपट पोर्टल पर समय सीमा के उपरान्त 27 आवेदन लम्बित है। जिलाधिकारी द्वारा अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड को निर्देशित किया गया कि झटपट पोर्टल समय सीमा के उपरान्त लम्बित आवेदनों को 03 दिवस के अन्दर निस्तारित करायें। उन्होंने समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि शासकीय कार्यालयों में लम्बित विद्युत देयकों का भुगतान शीघ्र कराया जाये।
जिलाधिकारी श्री आनन्द कुमार सिंह ने सिंचाई विभाग की समीक्षा के दौरान अधिशाषी अभियन्ता केन कैनाल को निर्देश दिये कि खरीफ की फसलों को दृष्टिगत रखते हुये किसानों को फसलों की सिंचाई हेतु पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराया जाये। जिस पर अधिशाषी अभियन्ता द्वारा बताया गया कि नहरें 03 जुलाई से 31 अक्टूबर, 2021 तक चलाई जायेंगी। रोस्टर के अनुसार 33 नहरों के माध्यम से कृषकों को पानी उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।
लोक निर्माण की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जनपद में कुल 84 सड़कों का निर्माण कराया जाना है। जिसमें 75 नव सड़के एवं 9 चैड़ीकरण/मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। 75 नई सड़कों में से 02 सड़के पूर्ण हो चुकी है। शेष सड़कों में निर्माण कार्य चल रहा है। जिलाधिकारी ने अधिशाषी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया कि सड़कों के निर्माण कार्य मानक के अनुरूप एवं गुणवत्ता पूर्वक कराया जाये। इसी प्रकार पशु पालन विभाग की समीक्षा करते हुये मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया कि गौवंशों के लिये छाया, पानी, टीनेशेड एवं चारे की व्यवस्था ससमय कराये तथा जिन गौवंशों में ईयर टैगिंग नहीं हुयी, शीघ्र कराया जाये एवं समय-समय पर पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया जाये तथा मुख्यमंत्री निराश्रित गौवंश सहभागिता योजना के अन्तर्गत पशु चिकित्साधिकारियों को लक्ष्य आवंटित कर लक्ष्य की आपूर्ति सुनिश्चित करायी जाये।
चिकित्सा विभाग की समीक्षा के दौरान चिकित्सकों की उपस्थिति के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि माह में 19 निरीक्षण किये गये थे। जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया कि निरन्तर निरीक्षण किया जाये तथा हेल्थ वेलनेस सेन्टर की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जनपद में वर्ष 2018-19 में 30 के सापेक्ष 29 पूर्ण, 2019-20 में 44 के सापेक्ष 39 पूर्ण तथा वर्ष 2020-21 में 71 हेल्थ वेलनेश सेन्टर स्वीकृत हुये है। उन्होंने अधिशाषी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग को निर्देशित किया कि कार्य को नियत समय में पूर्ण करायें तथा कार्य मानक के अनुरूप हो यह सुनिश्चित किया जाये।
पूर्ति विभाग की समीक्षा करते हुये जिलाधिकारी द्वारा जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया कि प्राॅक्सी किसी भी दशा में ज्यादा न हो यह सुनिश्चित किया जाये। इसी प्रकार की कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री कृषि फसल बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि बीमा कम्पनी से सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी विकास खण्डों में अवश्य बैठें, यह सुनिश्चित किया जाये तथा योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाये।
जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग, वन विभाग, कृषि विभाग, मनरेगा विभाग, नलकूप विभाग, पेयजल, जिला पूर्ति, काॅपरेटिव, शिक्षा विभाग, डूडा विभाग, पंचायती राज विभाग, मत्स्य विभाग, उद्यान विभाग, पोषण मिशन एवं वन विभाग आदि विभागों की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी विभाग अपने-अपने कार्यो में शिथिलता न बरते तथा प्रगति में सुधार लाये।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्री सुधीर कुमार, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी श्री एस0के0बघेल, परियोजना निदेशक डी0आर0डी0ए0 श्री आर0पी0 मिश्रा, जिला विकास अधिकारी श्री के0के0पाण्डेय, उपायुक्त मनरेगा, प्रभागीय वनाधिकारी, अधिशाषी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0, जिला खाद्य विपणन अधिकारी, ए0आर0 काॅपरेटिव सहित सम्बन्धित विभाग के जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।
Crime 24 Hours
संवाददाता – मितेश कुमार
