ओरन/बांदा 07 जुलाई 2022
एसटी सब प्लान अभियान मंच के तत्वाधान में दलित शुभचिंतको द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मौके पर मीटिंग में बजट विश्लेषण करते हुए रामकरन आदर्शी ने बताया कि 26 मई 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा वर्ष 2022 -23 को विधान सभा में आम बजट प्रस्तुत कियागया जो कुल 615518.97 रूपये बजट पिछले वर्ष की तुलना में 65248 करोड़ यानी 11.86 : ज्यादा है अब तक का सबसे बड़ा बजट है ।
इस बजट में सरकार ने जहां 39181 करोड़ रूपये की नयी योजनाओं के लिये बजट प्रस्तावित किया है । वहीं पर निजी नलकूपों के बिजली बिल में 50 फीसदी की छूट जारी रखने की घोषणा की है । पिछले वित्तीय वर्ष के बजट में सरकार जहां वृद्धावस्था पेंशन के लिये 3600 करोड़ रुपये की व्यवस्था की थी वहीं इस वर्ष के बजट में वृद्धावस्था पेंशन हेतु 7053.56 करोड़ रुपये खर्च करने का दावा किया है । इस बजट में राज्य सरकार ने गांव से लेकर शहर तक ध्यान रखने का दावा किया है । बजट में जहां अस्पतालों के सुदृढीकरण की व्यवस्था की बात कर रही है । वही निर्माणाधीन मेडिकल कालेजों के लिये धन के इन्तजाम की भी बात कर रही है । साथ ही साथ स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के लिये 19000 करोड़ रुपये के बजट के प्रस्ताव करने की बात कर रही है ।
यदि हम कुल स्कीमों पर व्यय होने वाले बजट की बात करें तो इस वर्ष के बजट में कुल स्कीम बजट 27929077 करोड़ रूपये का है जो कि पिछले वर्ष के कुल स्कीम बजट 133736 करोड़ रुपये था जिसमें 145554.77 करोड़ रूपये ज्यादा है । हालांकि बजट में स्कीम बजट में बड़े पैमाने पर बढ़ोत्तरी की गयी है और सरकार ने दावा भी किया है हमने सभी वर्गों विशेषकर दलित , आदिवासी एवं महिलाओ का ध्यान रखा है लेकिन हिस्सेदारी के आधार पर देखने से पता लगता है कि इस बजट में दलित आदिवासियों को हिस्से से बहुत कम मिला है । उनकी हिस्सेदारी से 7.25 : कम है । सरकार ने अपने बजट में कुल स्कीम बजट 279290.77 करोड़ रूपये रखा है । इसमें अनुजाति की आबादी से 20.7 : के आधार पर 571813.19 करोड़ रूपये और अनु जनजाति की आबादी प्रतिशत 0.6 : के आधार पर 1675.74 करोड़ रूपये होता है लेकिन सरकार ने अनु जाति के लिये 37575 करोड़ रूपये और अनु.जाति जाति के लिये 2109.31 करोड़ रूपये आवरित करने का प्रस्ताव किया है जो कि प्रतिशत आबादी के अनुपात के आधार पर अनु जाति के लिये आवंटित धनराशि 13.45 प्रतिशत है । जो कि 7.25 प्रतिशत अनु जनजाति के लिये आवंटित धनराशि 0.75 : है जो कि अनु जाति के लिये 7.25 प्रतिशत कम है । सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में अनु जाति / जनजाति के आर्थिक विकास हेतु जो बजट आवंटित किया है इसको लेकर एससी . एसटी सब प्लान अभियान मंच उत्तर प्रदेश ने घोर निराशा व्यक्त की है । बैठक में उपस्थित नत्थू प्रसाद प्रधान, सुखलाल, प्रकाश, प्रेमचन्द्र , इंद्रपाल वर्मा, केवल प्रसाद, रमापति कोटार्य, अमन आदर्शी इच्छाराम राही सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे।
Crime 24 Hours / ब्यूरो रिपोर्ट
