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संघर्ष समिति ने जिला प्रशासन द्वारा जारी संशोधन लिस्ट की समीक्षा बैठक कर लिया निर्णय

 

खागा / फतेहपुर ::-  मॉडल बार एसोसिएशन संघर्ष समिति की एक आवश्यक बैठक संघर्ष समिति के संयोजक अशोक कुमार गुप्ता व सहसंयोजक मोतीलाल एडवोकेट के नेतृत्व में पुस्तकालय भवन में आयोजित हुई। जिसमें जिला प्रशासन द्वारा दिनांक 16 नवंबर 2022 को जारी संशोधन लिस्ट की समीक्षा की गयी। जिसमें पाया गया कि प्रशासन ने आंदोलनकारियों को सिर्फ गुमराह करने का काम किया।
खागा तहसील पत्थर के पुस्तकालय भवन में बैठक करते हुए मॉडल बार एसोसिएशन संघर्ष समिति के संयोजक अशोक कुमार गुप्ता व सह संयोजक मोतीलाल एडवोकेट ने बताया कि जिला प्रशासन ने जारी संशोधन लिस्ट में सिर्फ आंदोलनकारियों को गुमराह किया है। 500 वर्ग मीटर तक शहजादपुर खागा, बहादुरपुर खागा को छोड़कर जहां पहले कृषि का रेट लगता था ।संशोधित लिस्ट के अनुसार अब वहां पर प्लाट का रेट लगेगा ।जो काफी महंगा होगा। इसी प्रकार हसनपुर आकोडिया शहजादपुर खागा, बहादुरपुर खागा संग्रामपुर साहनी में 57 लाख प्रति हेक्टेयर रेट था जिसे बढ़ाकर संशोधित लिस्ट में 105 लाख प्रति हेक्टेयर कर दिया गया है। और उन्होंने बताया कि संघर्ष समिति ने 35 गांव को विकासशील से हटाने की मांग की थी जिसमें सिर्फ 19 गांव को ही हटाया गया है। दिनांक 11 नवंबर को दिए गए 10 सूत्री मांग पत्र में प्रशासन द्वारा काफी मांगो का संज्ञान ही नहीं दिया है। तथा उन्होंने बताया कि तहसील प्रशासन द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर के आंदोलन को गुमराह करने की कोशिश की गई है जिसमें संघर्ष समिति ने बड़ी गंभीरता से विचार करते हुए आंदोलन की अगली रणनीति तय की है ।जिसके तहत 19 तारीख तक अनशन चलेगा। इसके बाद 21 तारीख से आंदोलन की रूपरेखा नए सिरे से तय की जाएगी ।तथा इन्होंने बताया कि संघर्ष समिति द्वारा तय किया गया है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी आंदोलन जारी रहेगा यह बहुत बड़ा जनता के ऊपर टैक्स है इसलिए आम जनता भी लगातार इस आंदोलन में जुड़ रही है।
इस मौके पर संघर्ष समिति संयोजक अशोक कुमार गुप्ता, सहसंयोजक मोतीलाल एडवोकेट, राजेंद्र सिंह ,संजय सिंह, गोपाल सिंह ,कुमार कपिल राजेश कुमार द्विवेदी ,इजराइल फारुकी ,सुमन सिंह राठौर ,केस चंद्र मिश्रा ,उमर हयात ,हनुमान सिंह यादव ,श्रीकांत त्रिवेदी महेंद्र राज सिंह राजेश कुमार नाम धर्मेंद्र सिंह आशुतोष पांडे सहित अन्य अधिवक्ता गण मौजूद रहे।

ब्यूरो रिपोर्ट

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