खागा फतेहपुर ::- जहां यूजीसी कानून का विरोध पूरे देश में हो रहा है उसी क्रम में खागा तहसील में अधिवक्ता संघ, सामाजिक संगठन और अन्य संगठनों के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन उपजिला अधिकारी को सौंपा।
ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नियम में सामान्य वर्ग को शामिल न किए जाने के चलते सरकार का जातिगत भेदभाव मिटाने का उद्देश्य न होकर केवल वोट बैंक की राजनीति को साधा गया। यह कैसे संभव है कि वर्ग विशेष ही पीड़ित हो सकता है जिसके लिए एक विशेष कानून थोपा जा रहा है यह बिल्कुल सामान्य विरोधी कहा जाएगा। एक तरफ जहां कानून के माध्यम से समानता का नारा दिया जा रहा है वही विद्यार्थी जीवन से ही वर्ग जाति का बीजारोपण सत्ता के लिए किया जा रहा है। ज्ञापन रामसखा द्विवेदी एडवोकेट की अध्यक्षता में दिया गया जिसमें बड़ी संख्या में अधिवक्तागण तमाम सामाजिक संगठनो के लोग उपस्थित रहे और यूजीसी कानून विरोधी नारेबाजी भी किया गया।
ब्यूरो रिपोर्ट
