खेत मजदूर यूनियन ने राष्ट्रपति के संबोधन में उप जिलाधिकारी को 17 सूत्री मांग पत्र सौंपा
खागा (फतेहपुर) खेत मजदूर यूनियन के जिला कमेटी ने धरना प्रदर्शन के माध्यम से केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनरेगा में मजदूरों को जातिगत एवं लिंग के आधार पर आरक्षण देने व आरक्षण के आधार पर मनरेगा बजट निर्धारित करने एवं जातिगत व लिंग के आधार पर मनरेगा मजदूरों को बांटने , मनरेगा जैसे ऐतिहासिक कानून को समाप्त करने की साजिश की तरफ ध्यान आकृष्ट कराने को लेकर राष्ट्रपति के संबोधन में उप जिलाधिकारी को 17 सूत्री मांग पत्र सौंपा।
इन्होंने दिए गए ज्ञापन में मांग करते हुए कहा है कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनरेगा में जाति एवं लिंग के आधार पर किए जा रहे आरक्षण को अविलंब समाप्त किया जाए। मनरेगा में जाति एवं लिंग के आधार पर बजट आवंटन प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। मनरेगा मजदूरों को जाति एवं लिंग के आधार पर बांटने की की जा रही साजिश को रोकने की गारंटी सुनिश्चित की जाए। मनरेगा जैसे विश्व स्तरीय ऐतिहासिक कानून के पूर्व स्वरूप को रोकने की किसी भी प्रकार की साजिश पर रोक लगाई जाए। किसान मजदूरों के लिए एक सर्व समावेशी केंद्रीय कानून बनाया जाए। खेत मजदूरों को वर्ष में 200 दिन काम व ₹600 प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी देने की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। खेत मजदूरों को निजी प्रतिष्ठानों में आरक्षण देने की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। खेत मजदूरों के बच्चों को प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक निशुल्क शिक्षा व्यवस्था की जाए। भूमिहीन खेत मजदूरों को पक्का आवाज के लिए 5 लाख रुपया आवास योजना के तहत दिया जाए। खेत मजदूरों को 55 वर्ष की आयु पूरी होने पर ₹5000 प्रतिमा पेंशन दीया जाना सुनिश्चित किया जाए। भूमि सुधार कानून के तहत भूमि हीन खेत मजदूरों को ग्राम समाज ,बंजर एवं सीलिंग से निकली फाजिल जमीन को प्राथमिकता के आधार पर खेती के लिए आवंटित किया जाए। अनुसूचित जाति जनजाति सब प्लान को ईमानदारी व पारदर्शिता के साथ उसी मद में खर्च किया जाए। खाद्य सुरक्षा गारंटी सुनिश्चित करने के साथ ही अभी खेत मजदूर परिवारों को कोरोना जैसी महा विपदा में 10 किलो गेहूं व 5 किलो चावल मुफ्त में प्रति यूनिट देना सुनिश्चित किया जाए। खेत मजदूरों के लिए खेत मजदूर कल्याण बोर्ड की अविलंब स्थापना की जाए। केंद्रीय विकास मंत्रालय द्वारा बनाई गई एडवाइजरी कमेटी की सिफारिशों पर रोक लगाई जाए। सभी भूमिहीन खेत मज़दूरों को आवाज के लिए 15 डिसमिल भूमि आवंटित किया जाए।
इस मौके पर उत्तर प्रदेश खेत मजदूर यूनियन जिला अध्यक्ष सुमन सिंह चौहान, उत्तर प्रदेश खेत मजदूर यूनियन जिला महामंत्री रामकृष्ण हेगड़े, मोतीलाल एडवोकेट, रामप्रकाश, राम अवतार सिंह,राम शिरोमणि, अतुल कुमार, विनोद कुमार एडवोकेट, सुमेर सिंह ,जंग बहादुर सिंह, झल्लार सिंह, मूलचंद, भैरव प्रसाद सहित अन्य कार्यकर्ता गण मौजूद रहे।
ब्यूरो रिपोर्ट
